केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले फर्रुखाबाद उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश की कायमगंज इकाई ने व्यापारियों और उद्यमियों की समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। मंडल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जिलाधिकारी फर्रुखाबाद के माध्यम से एक विस्तृत मांगपत्र सौंपते हुए व्यापार जगत को राहत देने की मांग की है।
महंगाई और ब्याज दरों ने तोड़ी व्यापार की कमर
मांगपत्र में कहा गया है कि देश का व्यापारी वर्ग वर्षों से अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है, लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई, ऊंची ब्याज दरें और जटिल नियमों के कारण व्यापार करना दिन-प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। छोटे और मध्यम व्यापारियों पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है।
बैंक लोन और एनपीए नियमों में बदलाव की मांग
व्यापार मंडल ने बैंकों द्वारा दिए जा रहे व्यापारिक ऋणों की ब्याज दरों में कटौती करने की मांग की है। साथ ही केवल तीन माह में किस्त या ब्याज जमा न होने पर खाते को एनपीए घोषित करने की व्यवस्था को गलत बताते हुए इसकी समय-सीमा कम से कम छह माह करने और एनपीए खातों के लिए विशेष राहत योजना लागू करने की अपील की गई है।
आवासीय क्षेत्रों में चल रहे व्यापार को मिले सुरक्षा
मांगपत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई व्यापारिक और औद्योगिक इकाइयाँ वर्षों से आवासीय क्षेत्रों में वैध लाइसेंस और जीएसटी पंजीकरण के साथ संचालित हैं, इसके बावजूद नगर निकायों द्वारा सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। मंडल ने इसे अनुचित बताते हुए स्थायी राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की है।
जीएसटी, साइबर अपराध और टैक्स व्यवस्था पर सुझाव
व्यापारियों ने जीएसटी में विलंब से भुगतान पर लगने वाले 18 प्रतिशत ब्याज को घटाकर 6 प्रतिशत करने, साइबर अपराध रोकने के लिए व्यापारी हितैषी योजना लागू करने और निर्दोष व्यापारियों के बैंक खाते फ्रीज न करने की स्पष्ट व्यवस्था करने की मांग की है।
पेंशन और डिजिटल सुविधा की भी उठी मांग
वरिष्ठ व्यापारियों के लिए न्यूनतम 40 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन योजना, जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को डिजिटल कार्य के लिए निःशुल्क लैपटॉप और सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने तथा साझेदारी फर्मों पर आयकर की दर घटाने की मांग भी बजट सुझावों में शामिल है।
राहत मिली तो अर्थव्यवस्था को मिलेगा फायदा
व्यापार मंडल का कहना है कि यदि इन सुझावों को केंद्रीय बजट 2026-27 में शामिल किया गया तो इससे करोड़ों व्यापारियों को राहत मिलेगी और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
