Farrukhabad News : जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन फर्रुखाबाद ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दवा व्यवसाय के संचालन को लेकर जारी किए गए हालिया आदेशों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट पारुल तरार को सौंपा। ज्ञापन में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा है कि नकली और अमानक दवाओं के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। हालांकि, उन्होंने मांग की है कि केवल रिटेल दवा विक्रेताओं को संदेह की नज़र से देखने के बजाय, पूरे ‘ड्रग रेगुलेटरी’ और ‘सप्लाई चेन’ की जवाबदेही तय होनी चाहिए। असली सवाल यह है कि फर्जी दवाएं बाजार में बनती कहां हैं, उनका कच्चा माल कहां से आता है और वे सिस्टम को चकमा देकर मरीजों तक कैसे पहुंच जाती हैं।
वेबसाइट और वेब पोर्टल के अव्यावहारिक नियमों पर पुनर्वचार की मांग
एसोसिएशन ने ज्ञापन के माध्यम से निजी अस्पतालों और मेडिकल स्टोरों के लिए अपनी-अपनी वेबसाइट और पोर्टल बनाने तथा उस पर खरीद-बिक्री की दरों को अपलोड करने सम्बंधी नियमों को अव्यावहारिक बताया है। उनका तर्क है कि जब दवाओं का एमआरपी खुदरा व्यापारी तय नहीं करता, बल्कि निर्माता कंपनियां और एनपीपीए तय करती हैं, तो व्यापारियों पर अतिरिक्त तकनीकी और कानूनी दबाव डालना न्यायसंगत नहीं है। इसके स्थान पर सरकार को दवा निर्माताओं और प्राथमिक आपूर्ति श्रृंखला पर पारदर्शी कार्रवाई करनी चाहिए।
डिजिटल लाइसेंसिंग में पारदर्शिता और असली व्यापारियों का संरक्षण
ज्ञापन में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के पोर्टल और लाइसेंस प्रक्रिया में आ रही समस्याओं का भी उल्लेख किया गया है। केमिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि ड्रग लाइसेंस के नवीनीकरण और रिन्यूअल फीस जमा करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए ताकि भ्रष्टाचार और विभागीय हस्तक्षेप पर लगाम लग सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि असली काम करने वाले ‘जेनुइन फार्मा ट्रेडर्स’ को परेशान न किया जाए, बल्कि नकली दवा का निर्माण करने वाले और फर्जी इनवॉइस जारी करने वाले बड़े रैकेट पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
ज्ञापन के दौरान मौजूद रहे
आपको बता दें कि ज्ञापन के दौरान जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष विनय रस्तोगी, महामंत्री अजय कटियार, कोषाध्यक्ष राजेश दीक्षित, विवेक अग्रवाल, अभिषेक मिश्रा, मनोज चौधरी, राजवीर, नितिश सक्सेना, अर्पित, पंकज अग्रवाल समेत अन्य लोग उपस्थित रहे।
